ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੁਬੋ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।