Himachal MLA Salary Hike: ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CM ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2030 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Himachal MLA Salary Hike

 

Himachal MLA Salary Hike:  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (Himachal MLA Salary Hike) ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2030 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 55,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 90,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਤਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 95,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 78,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 92,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 92,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।