ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ USCIRF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸੰਖਿਆ-ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।