ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦੈ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੀਆਂ 6 ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਵਰ ਰਾਤ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ।