ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ ਤੁਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਸਪੀਕਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। 
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਭੁੱਖੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਸਰ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਸਪੀਕਅਪ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।