ਸਕੂਲ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ, Balance Sheet ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪਲੋਡ- ਹਾਈਕੋਰਟ 

Punjab Haryana High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਦੇ ਕੁੱਲ 79 ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 107 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ 
1. ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
3. ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਬੁੱਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

4. ਮਿਡਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
5. ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
6. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਏਗੀ।
8. ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 08% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।