ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਲਸੀ) ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਈ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ‘ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।