HRD Ministry renamed as Ministry of Education

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਹਾਇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।