Arvind Kejriwal News: CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ

CBI has filed the final charge sheet against Kejriwal in the Delhi Excise Policy case

 

Arvind Kejriwal News: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਗੁੰਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ ਰੈੱਡੀ (ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2021-22  ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਕਬੈਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ-ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ- ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।