ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1994 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਰੁਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ  ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।