ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਰੋਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।