ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਉਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜੁਆਨ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।