ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੋਗੇ।
ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਆਰਵੀਐਮ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ 72 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਆਰਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 57 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ RVM ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਵੀਐਮ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ 72 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2019 'ਚ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।