ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਚੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਇਕਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖਣਨ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਅਰਵਾਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ’ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੂਮੁਲਪਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।