Unnao rape case : ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਪਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ।