ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਸੁਧਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਗਲੋਬਲ ਵਾਚਡਾਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ ....

Narendra Modi with Xi Jinping

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਵਾਚਡਾਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 87 ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 78ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 111 ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਨਿਰੋਧਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਂਰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਜਾਰੀ 2018 ਦੇ ਅਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 78ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਚੀਨ 87ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2018 'ਚ 41 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ 88 ਅਤੇ 87 ਅੰਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੋਮਾਲਿਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਸੂਡਾਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 10,13 ਅਤੇ 13 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2018 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ  ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 43 ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 71 ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਰ ਪਾਏਦਾਨ ਫਿਸਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਰ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੀ ਨੇ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਅਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਇਨਾ (ਸੀਪੀਸੀ) 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਝੋਉ ਯੋਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਪੀਪੁਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (PLA) ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਖਰ ਜਨਰਲਾਂ ਸਹਿਤ ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ 1.3 ਮਿਲਿਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ( CMC )  ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।