ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ - MP ਹਾਈ ਕੋਰਟ
19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਖਾਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨੰਦਿਤਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , “ਲਕੜੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਐਮਪੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੁਨੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।''