ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਥਨੌਲ, ਮਿਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓ-ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਭਾਵ ਕਬਾੜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।"

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"