ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : IAS ਅਫਸਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲ਼ੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ RTI ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ 

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪਲੀ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੱਕ ਨੇ ਲੂਨਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ  

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਪਲੀ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 1% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।