ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇੜੇ ਰੀਗਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ 64 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।