'ਲੀਕ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 'ਵੀਕ'

Modi government can do 'leak' cases 'Weak'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ) : ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਲੀਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਪਰਚੇ ਲੀਕ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ''ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ...ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀਕ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।