ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲ ਹੈ’।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 24,672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ’।

ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।