ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : DA 'ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

Cabinet approves 3% hike in DA

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ' ਯਾਨੀ ਡੀਏ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਧੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 9540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 'ਡੀ.ਆਰ.' ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ 'ਡੀਏ' ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਡੀਏ' ਦੀ ਦਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।

20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 'DA' 'ਚ ਅਚਾਨਕ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।