ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੇਲੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ : ਸੀਤਾਰਮਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 'ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ' ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?''

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਰਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਕੀ 95 ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦਾ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ?'' ਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹਂਂ ਕੀਤਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)