SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਪੁੱਛਿਆ- ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ? 

File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਮੇਡੀਸਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਸਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ?

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੇਮੇਡਿਸਿਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਮੇਡਿਸਿਵਰ ਜਾਂ ਫੈਵੀਫਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।