ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੰਗੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ  50 ਫੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ‘ਰੁਕਾਵਟ’ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 (5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ (ਧਾਰਾ 15 (5) ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਲਾਗੂ ਕਰੇ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੌਮੀ  ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਜੈਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ  ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’

ਇਹ ਟਿਪਣੀ  ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੱਝ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ  ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ  ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਪਣੀ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।’’

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਕ  ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ। 

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ  ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 50 ਫੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ  ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 (5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਕ  ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ  ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ’ਤੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ  ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਿ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ।

ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ 100 ਫੀ ਸਦੀ  ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ 

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।