ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ ਹਨ 49000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ

Bank

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 24,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 24,586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8.1 ਕਰੋੜ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਚ 24,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਾਤੇ ’ਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਚ 16597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 3578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੰਡ (ਡੀਏਏਐਫ) ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡੀਏਏਐਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਏਏਐਫ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।