Heinous crimes can't be quashed on basis of compromise: SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਪੀੜਤ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੋਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Court

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ"। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।