ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸ਼ਿਲਾਂਗ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ‘ਥੇਮ ਈਓ ਮਾਵਲੋਂਗ’ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੋਨਾਲਡ ਪੀ. ਵਾਹਲਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੇਮ ਈਓ ਮਾਵਲੋਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਥੇਮ ਈਵ ਮਾਵਲੋਂਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਥੇਮ ਈਵ ਮਾਵਲੋਂਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਾਹਲਾਂਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਥੇਮ ਈਵ ਮਾਵਲੋਂਗ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ 1865 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਾਹਲਾਂਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਐਚ. ਵਿਜੇਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੇਮ ਈਵ ਮਾਵਲੋਂਗ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ 26 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 342 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੇਮ ਈਓ ਮਾਵਲੋਂਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।