Odisha News : ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

Judicial panel begins probe into police brutality against Army officer

Odisha News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਵਾਈ ਬੀ. ਖੁਰਾਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਰੋਡ ਰੇਜ‘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।