RG Kar hospital Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ‘ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ’ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

RG Kar hospital Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ‘ਹੌਲੀ’ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।