ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜਿਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜਾਦ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ...

Jammu and Kashmir...

ਜੰਮੂ: ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਸੰਭਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਂਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਜਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਲਗਵਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲਗਵਾਦ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਨੱਥ

ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਉਤੇ ਸੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜਾਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਜਾਦ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।