ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ 'ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਅਰਜ਼ਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਯੂ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।''ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।   (ਪੀਟੀਆਈ)