ਕਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਤਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਲਿਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੋਵੋ...

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਤਹਾਸ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਕੇਁਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਛਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਖੁਦ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਡ਼ਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੰਿਦਾ...

ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਰੇਡ਼ਕੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਸਰਿ ਪਾਇਆ ੩੧ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ  ਤਨਿ ਧਰੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ
ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਲੱਭਆਿ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚ ਖੱਡੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ
(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਿਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕ ਿਉਹ ਅੱਜਕਲ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਹਨ. ਵੱਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਚੁਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਨਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਲ ਭਲੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਿ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕ ਿਵੱਿਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕ ਿਕਈ ਅਹਮਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਸਿਥਾਰਤ ਗਲਬਾਤ-)

ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਆਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਆਿ ਜਾਪਦੈ?

ਜਵਾਬ- ਨਰਿਸੰਦੇਹ ਕਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਸਕਰ ਇਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਇਕ ਵਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂਁ ਨਭਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਡ਼ਿ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਪਹਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ਚ ਨਮਿਨ ਕਰਿਸਾਨੀ ਨੂਁ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਆਿਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਪਛਿਲੇ ੭੦ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਚ ਕਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ-ਪਓਿ ਦਾ ਹੂਂਦੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਦਾ. ਮਾਂ-ਪਓਿ  ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਆਿਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁਕਣੀ ਬਡ਼ੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ.  ਮਾਪਆਿਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੀਡ਼ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਸ਼ਿਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਆਿਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਸਵਾਲ -ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ!

ਜਵਾਬ -ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਿਲਆਿਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂਂ ਵਰਾਸਤ ਚ ਮਲਿਆਿ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕ ਿਕਾਨਫ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਆਉਦੇ ਸਾਲ ਉਘੇ ਮਾਹਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤਿ ਕਰ ਦਤੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ੧੭ ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹਥ ਹੋਵੇਗੀ. ਪੰਜਾਬ ਚ ੧੪ ਲੱਖ ਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸੀਂ ਅਜਹੀ ਵਉਿਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ ਿਇਸ ਨਾਲ ਘਟੋ ਘਟ ੧੦ ਲੱਖ ਕਸਾਨ ਨੂਁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸਾਨਾਂ ਸਰਿ ਖਡ਼ੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਆਿਂ ਨੂਁ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਚਾਰਆਿ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ. ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇਡ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂਁ ਹੱਥ ਬੰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕ ਿਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਆਿਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ. ਜਣਿਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਲਿਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ. ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਡੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਸਵਾਲ- ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲੀ ਗਲ ਪਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਆਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਤਿ ਰਾਜ ਨੂਁ ਘਟੋ ਘਟ ੧੪% ਕਰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦਤਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਕਰਿਆਿ ਹੈ, ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਇਕ ਵਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ਿਚਤਿ ਹੈ. ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕ ਿਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਚਿ ਖਰਚ ਹੁਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਮਦਰਾਸ ਚ ਨਰਿਮਤਿ ਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਚ ਖਪਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਵੀ ਮਲਿਣਾ ਤੈਅ ਹੈ. ਜਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੁਢਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ਚ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂਁ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਘਟੋ ਘਟ ੨੦-੨੫% ਦਾ ਵਧ ਲਾਭ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹ ਿਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕ ਿਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਚ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਪਛਿਲਆਿਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਬਲਿਕੁਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਹਾਲ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁਂਦਾ. ਪਛਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂਁ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਹੀ ਵੀ ਮੁਹਬੱਤ ਹੁਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਨਾ ਹੁਂਦੇ. ਪਛਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਘਟੋ ਘਟ ਕੇਁਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂਁ ਲਾਭ ਪਹੁਂਚਾ ਸਕਦਾ. ਪਛਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਖ ਵਖ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸਕਰ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਪਿ ਆਦ ਿਤਹਤਿ ਆਈ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼ ਬਰਤਨ ਵੰਡਣ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਟਾਂ ਵੰਡਣ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦ ਿਲੇਖੇ ਲਾ ਦਤੀ ਗਈ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਛਿਲੇ ਵਤੀ ਵਰੇ ਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੫ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਆਿ ਇਕਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਤਾ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ. ਬੁਨਆਿਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਕਾਸ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਹਾ ਵਕਾਸ ਹੁਂਦਾ ਹੈ.

ਸਵਾਲ- ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਆਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ ਿਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ @ਪਛਿਲਆਿਂ@ ਦੇ ਕਹਣੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਵੇਖੋ ਸੰਵਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੋਵੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਘਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ.

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਛਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ੩੧ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਵਛਾਅ ਗਈ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਦਰੁਸਤ ਆਖਆਿ. ਪਛਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਇਕ ਦਨਿ ਪਹਲਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਿਊਿਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ੀ ਰੇਡ਼ਕੇ ਨੂਁ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਬਦਲ ਦਤਾ. ਨਤੀਜਤਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂਁ ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁਕਣ ਲਈ ਯਕਦਮ ਖਡ਼ੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਆਿ. ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਫਸਲ ਪ੍ਰੀਕਉਿਰਮੈਂਟ ਨੂਁ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ. ਅਜਹੇ ਵਚਿ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੂਲਨ ਮਾਲਕ ਨੂਁ ਹੀ ਪਵੇਗਾ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਚਿ ੧੨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ੧੮ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਵਆਿਜ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਕ ਿਕਰੀਬ ੧੧% ਦੀ ਵਆਿਜ ਦਰ ਬਹੰਿਦੀ ਹੈ, ਜਦਕ ਿਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਵਆਿਜ ਹੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ੮% ਪਵੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿਵਾਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਇਕਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂਁ ਤਨਿ ਧਰੀ ਕਰ ਕੇਂਦਰ, ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨਰਮਦਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋਡ਼ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.
ਸਵਾਲ- ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਆਿਣਾ ਵਚਿ ਹਾਲਾਤ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਕਉਿਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਬਲਿਕੁਲ ਪ੍ਰੀਕਉਿਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ ਹਰਆਿਣਾ ਲਾਭ ਵਚਿ ਹੈ  ਘਾਟੇ ਚ. ਇਸਦੇ ਪੱਿਛੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ. ਜਸਿਦਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.
ਸਵਾਲ- ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. ਅਜਹੇ ਚ ਲਗਦਾ ਕ ਿਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਰੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ਿਤੇ ਕਨੂਨ ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਸੰਵਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂਁ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਰਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਸਆਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਪਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੰਿਦਾ ਹਾਂ ਕ ਿਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ. ਪਰ ਇਹ ਸਮਸਆਿ ਵੀ ਸਾਨੂਂ @ਵਰਿਸੇ@ ਮਲੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਂਿਦਾਂ ਕ ਿਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਨੂਨ ਦਾ ਸ਼ਕਿੰਜਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ. ਜਲਦ ਸਟੇ ਔਣਗੇ.

ਸਵਾਲ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਪਿਣੀ?

ਜਵਾਬ- ਬਲਿਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ੧੯੩੭ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਚਿ ਝੋਕ ਦਤਾ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਫਰਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੰਿਦਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀਆਂ. ਨਰਿਸੰਦੇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਜੀ ਅਤੇ  ਸਆਿਸੀ ਕਰਿਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜੀ ਅਤੇ ਸਆਿਸੀ ਕਰਿਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਆਿ. ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਮੁਆਫੀ ਮਲਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਆਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਸੋ ?
ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ. ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕ ਿਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੇਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖਡ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘਡ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਥਾਂ ਤੋਡ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ.ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਕ ਿਇਕਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ ਪਰ ਕਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਯਿਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਚ ਵਰਤੋਂ ਚ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਆਿਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਘਟਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ. ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਗਿਦਾ ਪੱਧਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਜਸਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਅਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਚ ਧਰਤੀ ਚ ਖੱਡੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਆਿ ਹੈ.