ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਾ ਅਸੰਭਵ : ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗੱਸਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ  ਗੱਲ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀ।  ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਨਲਾਈਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਜੀ ਨਹੀਂ।'  ਵਧੀਕ ਸਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਸਬੰਧੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)