ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਗ ਇੰਸੇਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਇੰਸੇਟਿਵ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਗਲ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।