ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਕ ਜੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
  ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ।’’ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।