Delhi water crisis : ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਯੂਪੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Delhi water crisis : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਚੰਦਰਵਾਲ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏਗਾ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯਮੁਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਚੰਦਰਵਾਲ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਵੋਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ.ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।