9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 3500 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ  ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ....

NRI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ;ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ  ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਲਾਕ  ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਸਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 355 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,' 'ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. "ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜੇ  ਦੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼  ਵਲੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 30 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ  ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਾ ਨਾਲ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਅਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਨ।  ਜੋ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ।