ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 'ਕੰਟੈਂਟ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।       

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ 'ਪਾਇਰੇਸੀ' ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ) ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਨੰਦਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ 'ਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ‘ਦੀਮਕ’ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ 'ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ' ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗਾ।    

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਪਾਟ ਬੁਆਏ, ਸਟੰਟ ਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 'UA' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ 'UA7 ਪਲੱਸ', 'UA13 ਪਲੱਸ' ਅਤੇ 'UA16 ਪਲੱਸ'। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।    

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।