ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਓ. ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ 1400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ।