Editorial: ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ‘ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ’ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਵਡੇਰਾ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਰਾਇ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾ ਜਾਪੇ। 

ਅਰਾਵਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉੱਚਾਈ 1780 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ (ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ) 5650 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਫੈਲਾਅ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਲੂਣੀ, ਸਾਬਰਮਤੀ, ਬਨਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦਗ਼ਮ-ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਤਕ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਖਣਿਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ, ਟੰਗਸਟਨ, ਜਿਸਤ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਖਣਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਪੀਲੇ ਰੇਤੀਲੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਵੱਢੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਚੇਰੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਘੱਟ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤਾਂ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜੀ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸਨਅਤ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਓਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 12081 ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1048 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਕਦਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। 

ਬਹਰਹਾਲ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਵੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ; ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ।