ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ: ਰੱਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 35,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਕਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤਕ 2.24 ਲੱਖ ਰੱਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3.09 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਡਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ 2.24 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ 35,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 58,000 ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ²ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਢਵਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2,134 ਖ਼ਾਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਏਜੰਸੀ