ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸਟੀਸ ਡੀਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਜਤਾ 'ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਗੂਗਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਾਨਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟੀਸ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਪਿੱਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਗ ਬਰਦਰ (ਸਰਕਾਰ) ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਆਉਣਗੇ ਸਾਲਾਂ ਗੁਜਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬਰਦਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।