ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
8 ਸਤੰਬਰ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ
ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋੜ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਭੁੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸ.
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ
ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 17 ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।