ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
- 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
- ਅਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
- ਲੱਗਭੱਗ 300 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਈ-ਨੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- 585 epmc ਨੂੰ ਈ-ਨੈਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਸਟਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
- 42 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਨਗੇ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬਾਂਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਟਾਈਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।