ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗੱਸਤ:
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧੀਮੀ ਜਾਂਚ ਬਾਬਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਏ ਦੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੁਛਗਿਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਜੱਜ
ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮਸਾਨੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਰਾਮ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ
ਬਾਕੀ 46 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਰਜ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਸਾਰਮ
ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ
ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ
ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਈ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ
ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2006 ਦਰਕਿਆਨ
ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)