ਮੁੰਬਈ, 5 ਮਾਰਚ : ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।2009 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 450 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।