ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
13 ਸਤੰਬਰ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ,
ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼
ਬਾਘਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ
(ਇਕਹਿਰਾ ਟੈਂਡਰ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ
ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ
ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਮਾਜ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ
ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦਿਲਚਸਪ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ
ਤਾਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ
ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਅਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਗ²ਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਧਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।