ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1571 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।